Breaking News
Home / Uncategorized / ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖਤਮ

ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ, ਪਟਿਆਲਾ ’ਚ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਹੋਈ ਖਤਮ

ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰਨ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ 500 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਨਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਫੋਰਮ ਔਫ ਬੈਂਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ 16 ਅਤੇ 17 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ । ਇਹ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2021 ਵਿੱਚ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਅਨੁਸਾਰ ਬੈਂਕ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਂਕਿੰਗ ਕੰਪਨੀਆਂ (ਐਕਵੀਜਨ ਐਂਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਆਫ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗਜ) ਐਕਟ, 1970 ਅਤੇ 1980 ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸਨ ਐਕਟ, 1949 ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ ਕਰੇਗੀ।

ਇਸ ਰੋਸ਼ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਏ. ਆਈ. ਬੀ. ਓ. ਸੀ. ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਸਰਹਿੰਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਮਬੋਧਿਤ ਕੀਤਾ ਗਯਾ । ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਬੈਂਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਮਾਰਚ 2021 ਵਿੱਚਲਗਭਗ 87.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60.7 ਲੱਖ ਕਰੋੜ, ਯਾਨੀ ਲਗਭਗ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਸਨਜੋ ਕਿ ਸਪੱਸਟ ਤੌਰ ‘ਤੇਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਮ੍ਹਾਕਰਤਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ, ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਾਵਰਨ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਏਫ ਆਰ ਡੀ ਆਈ ਬਿੱਲ ਜੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ 2017 ਵਿੱਚ ਪੇਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਦਾ ਉਦੇਸ ਵੀ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜੇ ਦਾ 60% ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਭਾਵ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨ, ਗੈਰ-ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਿਸਾਨ, ਸੂਖਮ-ਉਦਮ, ਸਵੈ-ਸਹਾਇਤਾ ਸਮੂਹ ਅਤੇ ਕਮਜੋਰ ਵਰਗ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸੀ ਬੈਂਕ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸੁੱਧ ਬੈਂਕ ਕਰੈਡਿਟ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 40% ਤਰਜੀਹੀ ਸੈਕਟਰ ਉਧਾਰ ਟੀਚੇ ਵਿੱਚ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤਰਜੀਹੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕਰਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ‘ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਲੋਂ 43.8 ਕਰੋੜ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨ ਧਨ ਯੋਜਨਾ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ’ਚੋਂ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਬੈਂਕ ਸਾਖਾਵਾਂ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸਾਖਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 20% ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਮੀਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਪੂਰਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੰਗ ਫੋਕਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਾਨਗਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਅਸਪਸਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਵਿੱਤੀ ਸਮਾਵੇਸ ’ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਵੇਗਾ।

ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੁਆਰਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੁਆਰਾ ਵੱਡੇ ਕਰਜਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਸ ’ਚੋਂ 13 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 2017-18 ਅਤੇ 2020-21 ਦਰਮਿਆਨ 4 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਜੇ ਮਾਲਿਆ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੋਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਕਰਜੇ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਦੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ ਹੈ।ਬੈਂਕ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਕਰਜਅਿਾਂ ਦੇ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇ ਐਨਪੀਏ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬੈਂਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ । ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਵਾਰਾ ਐਨ. ਪੀ. ਏ. ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਪੇਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਦੂਰ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਸਿਰਫ ਪੂੰਜੀਵਾਦ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗਾ।